काठमाडौं :   त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले समग्र शिक्षा र उच्च शिक्षालाइ नेपाल सरकारले बजेट मार्फत उपेक्षा गरेको र विश्वविद्यालय दुई महिना देखि पदाधिकारी विहीन रहेको भन्दै विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर स्थित पोस्टर प्रदर्शन गरेका छन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातर्फ रहेको छ भने बजेट विनियोजन अर्कातिर रहेको ठहर छ।गत चालु आर्थिक वर्ष उच्च शिक्षामा २१ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यस वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्र छुट्याइएको छ। विकास र समृद्धिको मूल आधार नै उच्च शिक्षा विकास भएको हुँदा उच्च शिक्षामा सरकारको ध्यान नजानु अत्यन्त दुखद विषय हो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू एउटै बास्केटमा राखेर बजेट विनियोजन हुनु आपत्तिजनक रहेकाे त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपक राज जाेशीले बताए ।  विश्वविद्यालयको आम्दानी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र केही मात्रामा आन्तरिक स्रोततर्फ विद्यार्थी शुल्क सम्बन्धन शुल्क राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदान र भवन तथा जग्गाबाट प्राप्त बहाल रहेको छ।

`त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो देशको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको भार बोक्छ। त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५ अर्बले कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्रिवीले माग गरेको बजेट १९ अर्ब भएतापनि ६ अर्ब ३१ करोड मात्र छुट्याएको छ।अहिले प्राप्त सरकारी अनुदान ले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहने छैन,´ उनले भने,  यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन मा ठूलो असर पार्ने छ। सरकारी अनुदान कटौतीले तलब खुवाउन सक्ने स्थिति नरहने निश्चित छ।´

डेढ महिना देखि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छ, न बिधार्थीले स्वास्थ्य बिमा मार्फतकाे सेवा पाएका छन्, न विश्वविद्यालयले निती तथा कार्यक्रम सँगै बजेटकाे तयारी गर्न पाएको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठक समेत बस्न पाएको छैन। सेवा आयोग सबै ठप्प छ। न नतिजा प्रकाशन भएको छ न त अन्तरवार्ता लिइएको छ। वर्षौँदेखि विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू अवकाशको नजिक पुगेर पनि बढुवाको अवसर पाउन सकेका छैनन्। यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र नभई पेशागत न्यायमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यो संगै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ विद्यार्थीहरू पनि यसको प्रभावमा परिरहेका छौं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब २०० प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू अन्तर्वार्ताको मिति नपाएर अन्योलमा छन्।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्ने १३० प्राध्यापकको प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ। त्यस्तै, १९१ शाखा अधिकृतहरू नियुक्तिको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि अन्तर्वार्ता नपाई रोकिएका छन्। त्रिबि सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि नियुक्ति प्रकृया चाडो भन्दा चाडो प्रारम्भ गरि त्रिबि सेवा आयोगलाई पुर्णता प्रदान गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण होस भनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्याम्पलेट प्रदर्शन गरेको सभापति दीपकराज जाेशीले जानकारी दिए ।